http://apnajayal.blogspot.in/
प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर सरकार की मार लगातार बढ़ती जा रही है। अगर पड़ोसी राज्यों से तुलना की जाए तो राजस्थान इकलौता ऐसा प्रदेश बन गया है, जहां मध्यमवर्ग के परिवारों को भी लगभग 7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल का भुगतान करना पड़ रहा है।
नए आदेशों के अनुसार को सितम्बर माह से बिजली उपभोग राशि का भुगतान नई दरों से करना होगा। बिजली कंपनियों ने गठन के बाद सातवीं बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की है। यही नहीं पड़ोसी राज्यों में तुलना में प्रदेश में बिजली दरों में प्रदेश अव्वल नंबर पर आ गया है।
बिजली दरों के मामले में पड़ोसी राज्यों में श्रेणीवार बिजली दरों की तुलना में प्रदेश में बिजली दरें सर्वाधिक हो चुकी हैं और बिजली कंपनियों के वित्तीय घाटे में हो रही लगातार बढ़ोतरी व उदय योजना में मिले अनुदान की शर्तों के अनुसार बिजली कंपनियों को मिली छूट से आगामी समय में फिर से बिजली दरों में बढ़ोतरी होना भी लगभग तय है।
गलती कंपनियों की, भुगते जनता
बीते कुछ वर्षों में बिजली कंपनियों ने विद्युत उत्पादन कर रही कंपनियों से महंगी दरों पर बिजली खरीद की, जिसके चलते करोड़ों रुपए का अतिरिक्त भार कंपनियों पर पड़ा है। वहीं अब घाटे और वित्तीय भार की भरपाई कंपनियां प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से कर रही हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा दरों पर हो रही बिजली खरीद बिजली कंपनियों के संचित घाटे को बढ़ा रही है वहीं छीजत और चोरी रोकने में नाकाम रही बिजली कंपनियों ने घाटे की भरपाई बिजली उपभोक्ताओं पर डालने की कार्यशैली अपना ली है।
छीजत- चोरी ने बढ़ाया घाटा
प्रदेश की बिजली वितरण निगमों में अब भी बिजली छीजत का ग्राफ 25 से 35 फीसदी तक बना हुआ है वहीं बिजली चोरी मामले में कई जिलों में छीजत 35 फीसदी तक रही है। राज्य सरकार के निर्देशों के बावजूद बिजली कंपनियां चोरी व छीजत रोकने में प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम रही हैं। इसके उलट बिजली कंपनियों ने चोरी छीजत पर लगाम कसने के लिए संबंधित क्षेत्र के अभियंताओं के वेतन भत्ते में कटौती की तलवार भी लटकाई लेकिन नतीजा सिफर रहा है।
जायल की राजकीय महाविद्यालय की विश्वविद्यालय से संबद्धता के संबंध में शीघ्र ही समाधान होने की उम्मीद है। इसके लिए कॉलेज प्रशासन ने उच्च शिक्षा निदेशालय के माध्यम से विश्वविद्यालय को पत्र भेजकर निर्देशित किया है। विश्वविद्यालय के परीक्षा उप कुलसचिव डॉ. एचएस यादव ने बताया कि महाविद्यालय से संबद्धता संबंधित आवेदन पत्र की पुन: मांग की है। उसके मिलते ही शीघ्र कॉलेज को कोड नंबर जारी कर दिए जाएंगे। महाविद्यालय के प्राचार्य बीआर रिणवां ने बताया कि उन्होंने शिक्षा निदेशालय के माध्यम से संबद्धता आवेदन के लिए पत्र भेजने की मांग है। इस पर निदेशालय ने विश्वविद्यालय को अवगत करा दिया है। संबद्धता आवेदन को प्रतिनिधि के साथ भिजवाया है। शीघ्र ही नियमित विद्यार्थियों के मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की उम्मीद है। परीक्षा केन्द्र नागौर के मिर्धा कॉलेज में रखा जाएगा।
